ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ''ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

ਮੋਗਾ (ਗਰੋਵਰ/ਗੋਪੀ) - ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ/ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੁਖਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਧਰਮਕੋਟ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਗਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।