ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ''ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਰੋਮਦਾਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਮਦਦ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੇਤਨ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਲੋਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਤਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀ. ਐੱਫ.
3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ
34 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੰਕੜਾ
ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ
ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ
ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਾਰ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਫੰਡ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ¸ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।  -ਜਸਦੇਵ ਸੇਖੋਂ, ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ