ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ 50 ਆਰ. ਓ.

ਬਠਿੰਡਾ(ਵਰਮਾ)-ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਰ. ਓ. ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਨੰਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਰਚੂਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 251 ਤਹਿਤ 13 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਵਰਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 13 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਰ. ਓ. ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਓ. ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕੰਪਨੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। 2009 ਵਿਚ ਆਰ. ਓ. ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ 50 ਆਰ. ਓ. ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਰ. ਓ. ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 15 ਮਈ 2016 ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨੰਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਤੇ ਫਾਰਚੂਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 42 ਆਰ. ਓ. ਲਾਏ। ਨੰਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 2016 ਵਿਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰ. ਓ. ਫਾਰਚੂਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰ. ਓ. ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਆਰ. ਓ. 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਆਰ. ਓ. ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਬੋਤਲ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ. ਓ. ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਰ. ਓ., ਸਥਾਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 10 ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰ. ਓ. ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 9.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ. ਓ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖਰਚ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਂਭ-ਸਭਾਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਰ. ਓ. 'ਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਓ. ਸਹੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।