ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨੀਂਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਥੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਗਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਨਿਗਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਾਊਡਿੰਗ ਫੀਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ
ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ
ਹੈਬੋਵਾਲ, ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ, ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ, ਚੂਹੜਪੁਰ ਰੋਡ, ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ, ਕਾਕੋਵਾਲ ਰੋਡ, ਨੂਰਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਰੋਡ, ਗੁਰੂ ਵਿਹਾਰ, ਗੇਹਲੇਵਾਲ, ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਰੋਡ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਦੁੱਗਰੀ ਰੋਡ, ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਢੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।