ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲ਼ਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲ਼ਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।