ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਨਾ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ

ਪਟਿਆਲਾ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ-

ਸਵਾਲ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ-25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇਸ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ-ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ?
ਜਵਾਬ-ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ।

ਸਵਾਲ-ਪਟਿਆਲਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?
ਜਵਾਬ-ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ 670 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਅੰਕੜੇ²ਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਜਵਾਬ-ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰ੍ਰਵੀਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਫਿਟ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ।

ਸਵਾਲ-ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬਤੌਰ ਬੈਂਕਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ-ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ( ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਸਵਾਲ-ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ-ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ 90 ਦਿਨ ਤਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੱਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।