ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ''ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਗੇ ''ਚ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ''ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ''ਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ''ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ''ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡਿਆਂ ''ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ''ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ''ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ''ਤੇ ਸਮਾਂਸਾਰਣੀ ਨੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਾਂਸਾਰਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।