ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੋਬਾਇਲ ''ਐਪ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ 'ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ' ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
4 ਸੂਬੇ ਸੌਂਪਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ
ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
ਕਣਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭੇ ਗਏ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 788 ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 226 ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਕੰਬਾਈਨ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।