ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ CM ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ ਸਸਪੈਂਡ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸਟੀਮੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਪੀ. ਈ. ਸੀ. (ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਫਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ 13 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ

ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਬਤ ਜਾਂਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੁੱਕ-ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2015 ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਫਲਾਇੰਗ ਐਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਧੇੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਲਾਇੰਗ ਐਸ਼ ਮਿਕਸ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲਟ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਫਲਾਇੰਗ ਐਸ਼ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਐਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਲਾਇੰਗ ਐਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹਲਕੀ-ਹਲਕੀ ਧੂੜ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ,ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8