ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 2 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ, ਬਾਕੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ

ਜਲੰਧਰ (ਜ. ਬ.) :  ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ 28 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ 2 ਵਰਗਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗ (ਕੋਡ-18 (1), 18 (2), 19) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗ (ਕੋਡ-20 (1), 20 (2), 21) ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈੈ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ 28 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਹੈ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ 13 ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈ¬ਕ੍ਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈ¬ਕ੍ਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪੱਛੜਿਆ ਏਰੀਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਡਿਫੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈ¬ਕ੍ਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈ¬ਕ੍ਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈ¬ਕ੍ਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।