''ਹਵਾ'' ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ''ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਈ ਲੁਭਾਵਣੇ ਐਲਾਨ
ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 6383.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 10580.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਨਵੇਂ ਬੋਝ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਮੌਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ 'ਚ 1-1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।