ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ''ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ/ਬਿਜਲੀ/ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 120-125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 105-110 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਲਦ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ-ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੋ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।