ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਮਾਯੂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸੁਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਿਜ ਆਦਿ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੋਥ ਟਾਰਗਟ ਬਾਰੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਸੈਸ ਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ।