ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ : ਜੀ. ਕੇ.
11/09/2019 1:36:07 PM
ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਗੋ (ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਤਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਚਲਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।