...ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ!

ਮਜੀਠਾ (ਸਰਬਜੀਤ): ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ' ਇਹੀ ਕਥਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਬੰਨ੍ਹ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਸੂ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫ਼ਿਊ, ਜਾਣੋ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ

ਉਕਤ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਜੇਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਓਪਨ ਜੇਲ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿਚ 3-3 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਫ਼ਰਜ਼: ਕੈਪਟਨ

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ''ਪੰਗਾ'' ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ''ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ'' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰੂਪੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।