ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲੈਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।