ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ

ਜਲੰਧਰ (ਜੁਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ)—17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਪਰ 13 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ-ਸਿੱਧੂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਕਟਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ-ਅੱਧ ਸੀਟ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 'ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਭਰੋਸੇ', ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ 'ਕਾਰਨਾਮੇ' ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 'ਬਰਗਾੜੀ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ' ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਲਟਾ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਏ। ਜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਵਧ-ਘਟ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ 'ਚ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜੁਆਬ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲਾਅ 'ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੋਦੀ 'ਲਹਿਰ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਟਕਸਾਲੀਆਂ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ-ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਵੋਟਰ ਦਾ ਮੋਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ।