ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 4712 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ -  ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ , ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ,ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ  ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 24 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਐੱਸ. ਕੰਗ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਜ਼ੌਹਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਟੀ. ਐੱਸ. ਬਿੰਦਰਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਡਮ ਸੰਜੀਤਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੇ.ਐਸ. ਚਾਵਲਾ,ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੇਦੀ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਾਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਕੇ. ਗੋਇਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੋਧ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਨਾਗਪਾਲ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਡੰਡਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, ਮੈਡਮ ਰਾਧੀਕਾ ਪੂਰੀ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਖੰਨਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਸੀ., ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਰਜ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਪਾਇਲ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ’ਚ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੁੱਲ 17192 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲਾ ’ਚੋਂ 4712 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਜੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 830635224/-ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਲਗਾਓ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪਾਓ।