ਮਾਮਲਾ : ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਾਈਸ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 2011 ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਏ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ, ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ, ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਹੀ ਜਦਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨ, ਮਾਲੀ ਬੇਲਦਾਰ, ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਚ ਵਰਕ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਦਬਾਅ
ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਸਾਥ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁਲਗਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂਚ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਸਸਪੈਂਡ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।