ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਤੀ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਭੜਥੂ, 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 105 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲਿ੍ਹਆ ਨਵਾਂ ਭੇਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ) ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਢੰਡਾਰੀ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ 'ਤੇ 13,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਪਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ 60,000 ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ''ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।