ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ''ਤੇ ਬੋਲੇ ਬਿੱਟਾ

ਜਲੰਧਰ(ਨਰੇਸ਼) : ਐਂਟੀ ਟੈਰੇਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ :

ਸਵਾਲ : ਦੇਸ਼ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉਚਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਡੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ. ਕੇ. ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣੇਗਾ।

ਸਵਾਲ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਪੱਖੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹਨ।

ਸਵਾਲ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਠ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।