ਜੇ. ਡਬਲਿਊ. ਮੈਰੀਅਟ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਾਏ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੇ. ਡਬਲਿਊ. ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਬਿਲਡਵੇਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।   ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-35 ਦੇ ਹੋਟਲ ਜੇ. ਡਬਲਿਊ. ਮੈਰੀਅਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੀਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਤਕ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਬਿਲਡਵੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਏਪਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਕਤ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੌਰਭ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।   ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2006 ਵਿਚ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ 3 ਏਕੜ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੀਜ਼ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 
ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।