ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 1,69,96,835 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਨੀਪਤ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਅੁਨਸਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਸੂਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 71,47,635 ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 98,49,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਕਵਰਡ ਕੇਸ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।