500 ਪਿੰਡਾਂ ''ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ : ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ

10/10/2017 2:02:16 AM

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ/ਬਿਲਾਸਪੁਰ,  (ਬਾਵਾ, ਜਗਸੀਰ)-  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਫਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਡਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।