ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ''ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, 13 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਮੋਹਾਲੀ (ਰਾਣਾ) : ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਇਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ । ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਈ-ਟੈਂਡਿੰ੍ਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।