22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ''ਚ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ

ਮੋਗਾ (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) - ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 22 ਜ਼ਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ 17 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ 7 ਜੀ. ਐੱਮ. ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਕ ਜੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠਲਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 9 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1, ਮੋਗਾ 'ਚ 7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 3 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 38 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 33 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਠੋਕਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰ ਰਿਕਵਰੀ 20 ਲੱਖ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।