''ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ'' ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-11 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 2012 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 6 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰ-11 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ, 1909 ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।