ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 99 ਸਾਲਾ ਰਿਟ. ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟਾ. ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਿਟਾ. ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ-27 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਮਈ, 1958 'ਚ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ 1333 ਸਕੇਅਰ ਯਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੇਟੇ ਡਾ. ਦਮਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜੀ. ਪੀ. ਏ. ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਵ. ਕਿਰਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ 2009 ਵਿਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 99 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਵਿਚ 12 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।