ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖਤ

ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ)—ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 15 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਲ 3 ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਿੱਖ ਘੁੰਮ ਸਕੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬੰਦ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ 1984 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2002 ਸਣੇ ਕਈ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 186 ਬੰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।