ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ : ਚੀਮਾ
10/17/2020 12:43:02 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਮਨਜੀਤ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ (ਆਈਵਾਸ਼) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕਾਰਣ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਂਗ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ 18 ਦਿਨ ਇਥੇ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।