ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੁਰਸਿੰਘ

ਸੁਰਸਿੰਘ/ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ,   (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ)-  ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 37 ਜੰਮਪਲਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 67 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਾਲ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਗੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 104 ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 102 ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 1915 ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1986 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।