ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ 3448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ 8658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੀ ਹੈ। 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ 4 ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਈ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ, ਤਕਨੀਕ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਖੜ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।