ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਾਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ, ਦੀਪਕ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਾਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੰਡ ਪਰਚੇ
ਅੱਜ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਾਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਦੇ ਪਰਚੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2 ਦਿਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 11 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 11 ਦਿਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਵਜੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 51 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸੋਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।  
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮ੍ਰਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।