ਆਮਦਨੀ ਅਠੱਨੀ ਖਰਚਾ ਰੁਪੱਈਆ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ  (ਵਿੱਕੀ) : ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 86 ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 9 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 51 ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 86 ਖੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 35 ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਐਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਡ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖੇਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਕਸ : ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚ
ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨ, ਜ਼ਿਲਾ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ 3.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 51 ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਲੰਡਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟੱਕਚਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਕਸ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਲ 35 ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਅ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ 35 ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੇਡ ਕਲੰਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਖੇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਾ ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ ਬਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੰਗੋਲੀ, ਪਿੱਟੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫਾਲਤੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਲੰਡਰ ਵਿਚੋ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ 51 ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਡ ਕਲੰਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ 51 ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ 51 ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੱਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਵੇ ਪ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ, ਵਿੰਗਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇ ਸਕਾਲਰ, ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋਮਟਰ ਜਗਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਕਲੰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ•ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਲੰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। 

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੋਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਖੇਡ ਕਲੰਡਰ ਬਣੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।