ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 52, 274 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਸਕਲ ਇੰਡੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 17260.45 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 35013.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਹੀ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 4781.31 ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ 25 ਫੀਸਦ ਯਾਨੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ 4100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਲਾਈਓਵਰ, ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 26131.84 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 25754.86 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 376.98 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਨ। 

ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ : ਬਜਟ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 113852.75 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ 26131.84 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ 84720.91 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਸੂਲੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ
ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 4100 ਕਰੋੜ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।

ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਫਾਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 'ਚ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ 15685.18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਗਸਤ ਤਕ ਸਿਰਫ 312.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਕੀ ਬੋਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਣ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।