ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ 86 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਘੁੰਮਣ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਦਾ 77 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 49 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। 
ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ : ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 57 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਬਿੱਲ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5.59 ਲੱਖ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4.50 ਲੱਖ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ, ਵਣ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15.13 ਲੱਖ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6.93 ਲੱਖ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5.70 ਲੱਖ, ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8.72 ਲੱਖ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4.10 ਲੱਖ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 44.88 ਲੱਖ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3.46 ਲੱਖ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।