ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ''ਚ ਉਲਝਣਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ) — ਉਲਝਣਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਸਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ) ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਮੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ 132 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਟਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਹੋਵੇ। 
ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ  ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਡੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਟਰਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ 30 ਸੰਤਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 37 ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
'ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਆਸਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ' 
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਆਸਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ  ਤਾਂ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸੁਨੀਲ ਮੇਹਰਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਧੇਸ਼ਾਮ ਅਹੁਜਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ  ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ  ਪਵੇਗੀ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਵਾਹਨ 'ਤੇ ਜਿਥੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੜਾ ਹੌਜਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ਾਲ, ਸਾਇਕਲ ਆਦਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਵਾਇਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧੀ
ਜੀਵਨ ਵਾਧਾ ਦਵਾਈਆਂ (ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ) 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹੈ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ  ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।