ਮਾਮਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਵੋਟ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਕੁਮਾਰ) – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ 3 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ 29-55-129 ਅਤੇ 128 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੀਲਾ (ਵਾਰਡ ਨੰ. 4) ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ।