ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ''ਤੇ GST ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
12/17/2022 6:26:12 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ.ਐੱਨ.ਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ 138 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (14) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।