ਮਾਮਲਾ ਫਾਸਟ-ਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ : ਲੋਕਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

08/19/2017 5:55:40 PM

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਫਾਸਟ-ਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਜਬਰਨ ਉਸਾਰੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਾਸਟ-ਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫਿਟਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 
ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼।
ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ।
ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ।
ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ।
ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ।

ਮਾਲ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 
-ਏ. ਟੀ. ਪੀ., ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ