ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਜਲੰਧਰ— ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 10-12-2015 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਮੁਫਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਲਣ ਤੂੜੀ ਫਾਈਬਰ ਗੱਤਾ, ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। 
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ।