ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ: ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਭੋਂ -ਖੋਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਾਰੇਪਣ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 17,476 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 563 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਨਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 356 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6 ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. (ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।