ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ(ਸੋਢੀ)— ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਇਹ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪਏ ਹਨ। 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।