ਜਾਅਲੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ)-ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਣ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਅਲੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਤਾਂ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਬੁਲੰਦ
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤਹਿਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਿਹਤ ਵਿÎਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਜਾਅਲੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਈ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।