ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਤਾਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਉਤਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦੀ ਨਹੀ ਥੱਕ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 2005 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2011 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

10-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਕਰੀ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਣਹੋਣੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਸਰ ਹਰ-ਇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੈਬਿਨਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਜ਼-7 ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 

ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀਆ ਹਨ, ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹਟਣਗੇ।