ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ''ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਥੇ 'ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਐਨ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 31.12.2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਿਸੀਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ।  
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੱਬੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖਾ ਵਤੀਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਏ ਏਰੀਅਰ, 2017 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, 15.01.2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ।