ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਕਪੂਰਥਲਾ, (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੱਲ੍ਹੀ)- ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਬਰੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। 
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰਮ ਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੇਖੋਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਰਮੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਖਾਂ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 
ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।
- ਸੁਪਰਕਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ।
- ਪਿਸ਼ਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਨ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 
- ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।