ਸਕੂਲ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ(ਸੁਖਪਾਲ)—ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਜ਼ਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 241 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 551 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 332 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 84 ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 66 ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 69 ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 90 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਵੇਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ 87,340 ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 87,340 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 36,624 ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50, 716 ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਬੱਚੇ 1,58,870 ਹਨ।
ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਰਮਵਾਰ 56,70,300 ਰੁਪਏ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਂਵੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਏ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ : ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 1986 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 31 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਜੌਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਪ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਾਇੰਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੌਂਸਲਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, 4 ਕਲਰਕ, 3 ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 3 ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ।