ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ''ਚ

ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ)— ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ  ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵੀਂ  ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ  ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।

ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ  ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ  ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ  ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾ. ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ,  ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ  ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਇਹ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ  ਵਲੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ  ਦੀ  ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ  ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ  ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ  ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।