ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੇਖੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ''ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸ਼ਾਰਦਾ) : ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਸੂਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕੁਲਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨੋਟਿੰਗ 'ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੀ 19 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਲਈ ਕਿਵੇਂ Îਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਨੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਸੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਸੀਕੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਯਕੀਨਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।